काठमाडौं– आँबुखैरैनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमान सोमबार बिहान स्टाफ बैठककै क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बुद्धिराम बस्नेतमाथि हातपातमा उत्रिएका छन्। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई ठेगान लगाउने खालको यो व्यवहारले अध्यक्ष चुमानको स्वेच्छाचारी कार्यशैली फेरि सतहमा आएकाे हाे ।

प्रत्येक दिनजस्तै बिहान १० बजे बस्ने बैठकमा अघिल्लो दिन सम्पन्न गरेका र सो दिनका गरिने कार्यसम्पादनका बिषयमा छलफल भइरहेका बेला विवाद चर्किएको हो। स्रोतका अनुसार विवाद कार्य प्रगति सम्बन्धी थिएन । अध्यक्ष चुमानले कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्दै विभिन्न योजना सम्बन्धी कागजातमा तुरुन्तै हस्ताक्षर गर्न दबाब दिँदा  प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले नियम विपरीत हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि झगडा हातपातसम्म पुगेको हो।

‘अध्यक्षको आदेश नै कानुन’

गाउँपालिकाका कर्मचारीहरूका अनुसार कार्यालयभित्र ‘अध्यक्षको आदेश नै कानुन’ जस्तो वातावरण बनेको छ। एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भन्छन्, ‘यहाँ कोही पनि अध्यक्षको विपक्षमा बोल्न सक्दैन। जागिर जोगाउन कानुनभन्दा अध्यक्षको आदेश पालना गर्नुपर्छ।’ ती कर्मचारीका अनुसार करारमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको अवस्था झनै दयनीय छ, जसले पालिकामा निष्पक्ष रूपमा काम गर्ने वातावरण खलबल्याएको छ।

गाउँपालिकाभित्र अध्यक्ष चुमानसँग निकट मानिने शिक्षा अधिकृत निर्मला कुँवर र पाँचौँ तहकी कर्मचारी पूजा श्रेष्ठको ‘ब्रह्मलुट’ भएको समाचार स्रोतको दाबी छ । २०६८ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ज्यालादारी सेवाबाट सरकारी जागिर सुरु गरेकी श्रेष्ठ स्थानीय तह लागु भएपछि आँबुखैरैनीमा समायोजन भएर आएकी हुन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा अध्यक्षमा चुमान निर्वाचित भएपछि वडा न ३ को वडासचिवबाट गाउँपालिका तानिएकी थिइन्।

अहिले उनी राजश्व, जिन्सी र प्रशासन शाखासम्म सम्हाल्ने गरी थप शक्तिशाली बनेकी छिन्। अझ शिक्षा अधिकृत कुँवरको त हरेक सामुदायिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक ‘नियम विपरीत सरुवा गर्ने, धम्काउने, आफूले भनेको नमाने जागिर नै खाइदिन्छु’ भन्दै हप्काउने गर्ने गरेकाे समाचार स्रोतको दाबी छ ।

यस विषयमा पालिका लाइभले सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग गरेको २१ दिन बितिसक्दा पनि उपलब्ध नगरिनु, अध्यक्ष चुमानको निकटतम कर्मचारीलाई दिइएको विशेषाधिकार र अपारदर्शी निर्णय प्रक्रिया झन् प्रस्ट पार्ने प्रमाण हो।

अघिल्लो भुक्तानी र बजेट अपारदर्शिता

अघिल्लो आर्थिक वर्षका बाँकी भुक्तानी र चालु वर्ष सुरु भएको एक महिनासम्म पनि बजेट तालुकदार मन्त्रालयमा प्रविष्ट नभएको विषयलाई लिएर अध्यक्ष चुमान आक्रामक बनेको स्रोत बताउँछन्। तर बजेट प्रविष्ट नहुनुकाे कारण प्राविधिक कमजोरी नभई, अध्यक्षले कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गरी आफ्ना हित अनुकूल योजनामा दबाब दिने प्रवृत्ति भएको कर्मचारीहरू आरोप लगाउँछन्। अझ, गाउँपालिका अध्यक्ष चुमानले पछिल्लो समय करारका कर्मचारी धेरै राखेको र ती कर्मचारीको दायित्व पनि धेरै नै बहन हुने भएकाले यस पटकको बजेटमा आन्तरिक आम्दानीको स्रोत लक्ष्य बढी राखिएको स्रोतको दाबी छ ।

आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढी राखेपछि लेखा अधिकृत गाउँपालिका छोडेर गएका छन् । उनका कारण गाउँसभाबाट पास भइसकेको बजेट हालसम्म वित्तीय, प्रशासनिक र सेवा वितरण सम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थापन (सूत्र) मा बजेट प्रविष्ट हुन सकेको छैन । त्यसकारण पनि अध्यक्ष चुमान उग्र भएको कर्मचारीको बुझाइ छ ।

दबाबमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेत

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले कानुन विपरीत हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेपछि हातपातमा उत्रिएका अध्यक्ष चुमान, आफ्नै स्वेच्छाचारितालाई कानुनी वैधता दिन खोजेको देखिन्छ।

विवादपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेत काठमाडौं आएका छन्। लामो प्रयासपछि पालिका लाइभको सम्पर्क आएका उनले ठुलो विवाद नभई सामान्य विवाद भएको बताए ।

उनले भने, ‘कार्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी केही कुरामा फरक मत परेपछि ‘रिफ्रेस’ हुन काठमाडौं आएकाे हाे । मैले काम गर्ने त कानुनले दिएको मात्रै हो नि, भोली कानुन विपरीत गर्दा त हस्ताक्षर गर्ने म फस्छु,’ उनले भने ‘त्यसैले बुझेर मात्रै काम गर्छु भनेकाे हाे, यहि बिषयमा अध्यक्षसंग सामान्य विवाद भएकाे हाे।’

उनी ३९ ब्याचका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुन् । तत्लाे तहबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा नाम निकालेका बस्नेतको स्थानीय तहकाे पहिलो पोस्टिङ नै आँबुखैरैनीमा भएको हो । उनी पालिका आएको २६ दिन मात्रै भयो ।

अध्यक्ष चुमान विद्यार्थी राजनीतिबाट उदाएका हुन् । शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अन्य पालिकाकाे तुलनामा नतिजामुखि काम गरेका अध्यक्ष चुमान पालिकाभित्र कर्मचारीलाई दबाब दिने, निकटका केहीलाई मात्र विशेषाधिकार दिने र कानुनी प्रक्रिया बेवास्ता गर्ने शैली नै उनको चिनारी बनेको छ।

के भन्छन् अध्यक्ष चुमान

यहाँ भएका विषय सामान्य नै हुन्। बाहिर जसरी प्रचार भएको छ, त्यो भन्दा वास्तविकता भिन्न छ। हरेक दिनजसो स्टाफ बैठक बस्छौँ, त्यसैबीच केही वादविवाद हुनु स्वाभाविक हो। कार्यालयमा काम गर्ने क्रममा प्राविधिक विषय उठ्छन्, नीतिगत विषय उठ्छन्, कहिलेकाहीँ दुवैबारे फरक–फरक धारणा आउँछ। फरक धारणा आउनुलाई अस्वाभाविक ठान्नु हुँदैन।

गाउँपालिका सञ्चालनका क्रममा धेरै चुनौतीहरू हुन्छन्। बजेट, भुक्तानी, योजना, कार्यक्रम यी सबै विषयमा छलफल नगरी अघि बढ्न सकिँदैन। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएपछि हामीले दैनिक बैठक गर्ने प्रथा बसालेका छौँ। यसले काम गर्ने प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउने उद्देश्य लिएको हो। तर बैठकमा उठेका कुरालाई बाहिर अनावश्यक रूपमा बढाइचढाइ गरिएको छ।

हामीले गर्न खोजेको कुरा भनेको कानुनअनुसार काम गर्ने हो। तर कानुन पढ्ने तरिका फरक हुन सक्छ, व्याख्या फरक पर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा तत्काल निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, कतिपयमा समय लिएर मात्रै निर्णय गर्न मिल्छ। यस्तो अवस्थामा छलफल चर्किन सक्छ। तर यसलाई व्यक्तिगत विवाद भनेर बुझ्नु हुँदैन।

गाउँपालिकामा आएका विषयमा छलफल गर्नु हाम्रो जिम्मेवारी हो। कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला सबैबीच विचारविमर्श हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो छलफल लामो हुन्छ, कहिलेकाहीँ कडा पनि हुन्छ। तर यसलाई सामान्य प्रक्रिया नै मान्नुपर्छ।

गाउँपालिकाले अघिल्लो वर्ष पनि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको छ। गण्डकी प्रदेशका पालिकामध्ये नतिजा देखाउन सफल भएका छौँ। यी उपलब्धिहरू सहजै आएका होइनन्। निरन्तर छलफल, बहस र निर्णय प्रक्रियाबाट आएका हुन्। त्यसैले छलफललाई गलत तरिकाले बुझ्नु अनुचित हुन्छ।

म अध्यक्षको भूमिकामा बसेको मान्छे भएकाले मलाई बढी आलोचना हुने स्वाभाविक हो। तर मेरो उद्देश्य कसैलाई अपमान गर्नु वा दबाब दिनु होइन। मेरो ध्यान गाउँपालिकाको कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउनुमा छ। तर, कतिपयले व्यक्तिगत र राजनीतिक कारण देखाएर कुरा फरक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न खोज्छन्।

यहाँ भएका विषयहरू प्राविधिक पनि हुन्, नीतिगत पनि। प्राविधिक पक्षमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र कर्मचारीको भूमिका हुन्छ। नीतिगत पक्षमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिको भूमिका हुन्छ। यी दुईबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। फरक मत आउनु स्वाभाविक हो। तर अन्ततः सबै निर्णय कानुन र प्रक्रिया अनुसार नै हुन्छन्।

गाउँपालिकामा आइपर्ने विषयमा छलफल भइरहनु राम्रो कुरा हो। छलफल नभएर मौन बस्ने अवस्था अझै खतरनाक हुन्छ। त्यसैले मैले सबैलाई आफ्ना कुरा राख्न प्रोत्साहन गरेको छु। कर्मचारीले पनि आफूले देखेका कमजोरी भन्न सक्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिले पनि आफ्नो विचार राख्नुपर्छ।

यसरी हेर्दा सोमबार भएको घटना सामान्य प्रक्रियाभित्रको एउटा भाग मात्रै हो। कुनै ठुलो विवाद भएको छैन। म फेरि पनि स्पष्ट पार्छु-गाउँपालिकाको हरेक निर्णय कानुनअनुसार हुन्छ। व्यक्तिगत स्वार्थ वा मनपरीतन्त्रका आधारमा होइन। बाहिर जसरी हल्ला फैलाइएको छ, त्यसले वास्तविकतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन।

*प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकाे अनुराेधमा हेडलाइन परिर्वतन गरिएकाे छ- सम्पादक ।